कोल्हापूर: महानगरपालिकेची हद्दवाढ रखडल्याने शहराच्या विकासावर मर्यादा येत आहेत. हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. यामुळे हद्दवाढीसंदर्भात मंत्रालयस्तरावर तातडीची बैठक घ्यावी आणि कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी आमदार जयश्री चंद्रकांत जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
आज नागपूर येथे सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार जाधव यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीबाबत निवेदन दिले. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित हद्दवाढीबाबत व्यापक स्वरूपात मंत्रालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.निवेदनात दिलेली माहिती अशी, कोल्हापूर नगरपालिकेचे 1972 मध्ये महानगरपालिकेत रूपांतर झाले. तब्बल 50 वर्षांपासून कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. कोल्हापूरनंतर स्थापन झालेल्या अनेक महानगरपालिकांची एकदा-दोनदा नव्हे, तर अनेकदा हद्दवाढ झाली. त्यामुळे त्या शहरांचा विकासही झाला. आता कोल्हापूरची हद्दवाढ झालीच पाहिजे अशी जनभावना आहे. सद्य:स्थितीत कोल्हापूर महानगरपालिकेची हद्द ६६.८२ चौरस किलोमीटर आहे. सध्या राज्यात कोल्हापूर सर्वात कमी क्षेत्रफळ असणारी एकमेव महानगरपालिका आहे. एवढ्या कमी जागेत तब्बल सात लाख लोक राहातात. शहराची उभी वाढ होत असताना शहर आडवे वाढण्याची गरज आहे. शहराला लागून असलेल्या अनेक गावांना महानगरपालिकेच्या केएमटी, पाणीपुरवठा यासारख्या सेवा आहेत. काही ग्रामपंचायतींचे पाच एमएलडी पाणीही शहरात येते, त्याचाही अतिरिक्त ताण महानगरपालिकेवर आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने 2013 पासून 2021 पर्यंत 4 वेळा कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. 2014 मध्ये 17 गावांचा समावेश असलेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने राज्य शासनाकडे सादर केला होता. 2017 मध्ये पहिल्या टप्प्यात भौगालिक संलग्नता आणि महानगरपालिकेच्या सुविधा घेणाऱ्या गावांचा शहरात समावेश करायचा या मुद्द्यावर हद्दवाढ होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र राज्य सरकारने हद्दवाढीला बगल देत 42 गावांचा समावेश असलेल्या प्राधिकरणाची घोषणा केली. त्यामुळे शहराची हद्दवाढ मागे पडली होती. प्राधिकरणाचा प्रयोग फसल्याचे अनेक उदाहरणावरून स्पष्ट होत आहे. प्राधिकरणाकडून ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकाम परवान्यासह अन्य परवानगी मिळवताना गावांची दमछाक होत आहे. हद्दवाढ परवडली; पण प्राधिकरण नको, अशी म्हणण्याची वेळ ग्रामीण भागावर आली आहे. त्यात प्राधिकरणाला निधीची वाणवा आहे.कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ झाली नसल्याने, राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध योजनेतून निधी मिळवण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी शहराच्या सर्वांगीण विकास करण्यावर मर्यादा येत आहेत. तसेच शहराची वाढ झाली नसल्याने नवे उद्योग येत नाहीत. आहे त्या उद्योजकांनी विस्तारीकरण थांबवले. काहींनी येथून गाशा गुंडाळला. हद्दवाढीचा परिणाम उद्योगांवरही झाला. त्यामुळे कोल्हापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी हद्दवाढ करणे गरजेचे बनले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आपण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना, कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून हद्दवाढीचा फेरप्रस्ताव मागवला होता. त्यानुसार कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये 18 गावे व दोन एमआयडीसींसह नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. तरी कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी लवकरात लवकर मंत्रालय स्तरावर व्यापक स्वरूपात बैठकीचे आयोजन करावे आणि या बैठकीस कोल्हापूरचे लोकप्रतिनिधी व हद्दवाढ कृती समितीला उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी.
