मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेले अहवाल अत्यंत दयनीय होता. त्या अहवालात कोणाचीही सही नव्हती. तारीख नव्हती. त्यामुळेच हा अहवाल फेटाळला गेला आणि त्याचा फटका ओबीसी समाजाला बसला. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली आहे, अशी घणाघाती टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आपल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने व्यवस्थित इम्पिरिकल डेटा सादर केल्याने त्या राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेदेखील ओबीसी आरक्षणाबाबत ओबीसी आयोग जो अहवाल तयार करत होता, त्याकडे अजिबात लक्ष नव्हते. आपल्या मागून येऊन मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसी आरक्षण मिळवले. आपल्याकडे अजूनही इम्पिरिकल डेटा तयार नाही. यावरुन ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारची नियत स्पष्टपणे दिसून आली. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने जो हलगर्जीपणा केला, त्यासाठी महाविकास आघाडीतील संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणीही देवेंद्र फडणवीसांनी केली.
