अखेर ‘स्वाभिमानी’चा महाविकास आघाडीशी घटस्फ़ोट ; राजू शेट्टींची घोषणा

कोल्हापूर :  स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व स्वाभिमानी पक्ष राज्यकार्यकारिणी यांची संयुक्त बैठक चोकाक (ता. हातकणंगले ) येथे झाली. केंद्र तसेच राज्य सरकारचे शेतीविषयक धोरण, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाची पुढील दिशा आणि पक्षाची राजकीय भूमिका यांसह विविध विषयांवर दोन भागांत झालेल्या चर्चासत्रांच्या शेवटी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

यावेळी शेट्टी म्हणाले की, आमचे एकमेव आमदार देवेंद्र भुयार यांची हकालपट्टी केली. यामुळे आघाडीतून बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. या निर्णयाबरोबरच तसेच महाविकास आघाडी सोडल्यावर आपण काय करायचे यावर राज्यातील अनेक पदाधिकाऱ्यांबरोबर गेले दोन दिवस आमची चर्चा झाली. २००४ पासून आम्ही शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून संघटना काम करत आहे. चळवळीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आम्ही राज्यसत्तेत सहभागी झालो. ज्या आघाड्या, जे निर्णय घेतले ते फक्त शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच.

महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा शब्द पाळला नाही. आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या किमान समान कार्यक्रमात शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेऊन त्यांनी जाहीरनामा तयार केला. पण या सरकारने भूमिअधिग्रहण कायदा करून मागच्या सरकारपेक्षा मोठा भ्रमनिरास केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्हावेत म्हणून सूचक म्हणून मी होतो पण त्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयात त्यांनी नाराजी केली. मागच्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले यावर या सरकारने तुटपुंजी मदत केली. शेतकऱ्यांना महापुरात झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी स्वाभिमानीने मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. पण या सरकारने १५० रुपये मदत देऊन शेतकऱ्यांना फसवलं. ज्या सरकारने आम्हाला फसवलं या सरकारला आम्ही का पाठिंबा द्यायचा असा सवाल शेट्टींनी उपस्थित केला. आम्ही भाजपच्याही मागे लागलो नव्हतो. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी आम्हाला येण्याची विनंती केली होती. तर २०१९ ला महाविकास आघाडीसोबत येण्यासाठी आम्हाला शरद पवारांनी विनंती केली होती. यामुळे आम्ही दलबदलू होत नाही. या दोघांनाही आम्हाला फसवलं आहे. आम्ही आज महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत आहोत. त्यांचे आमचे सगळे सबंध संपले आहेत, हे मी आज जाहीर करतो असे शेट्टी म्हणाले.

हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे. मागच्या तीन वर्षात एफआरपीमध्ये १०० रुपयांची वाढ झाली पण रासायनिक खते आणि इंधन दरवाढीमुळे एफआरपीच्या तुलनेत खतांची वाढ ही दुप्पट झाली आहे. या सगळ्यांचा विचार केला तर महाविकास आघाडीला आपण पाठिंबा द्यायचा का?
२०२२ साली मोदींनी उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सांगितले होते, पण आमचा खर्च दुप्पट झाला. उत्तर प्रदेशात तर यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीत गोळ्या घातल्या. भूमिअधिग्रहण कायदा करण्यासाठी या सरकारने मोठा प्रयत्न केला. परंतु त्यांचे राज्यसभेत सरकार नसल्याने त्यांना हा कायदा रद्द करावा लागला.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक कधीही लागू होतील. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा या सरकारने पोरखेळ करून ठेवला ओबीसी आरक्षणाच्या माध्यमातून राजकारण करत सर्वसामान्य जनतेला उपेक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ओबीसीमधील घटक जनरलमध्ये कधीही निवडून येणार याची तरतूद करून केंद्र आणि राज्य सरकार डाव खेळत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर लवकर तोडगा काढावा, अन्यथा त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल.

यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले की, येत्या १ मे रोजी महाराष्ट्रभर गाव सभा होत आहेत. त्यामध्ये 2 ठराव घेण्यात येतील. एक म्हणजे असंघटित शेतमजूरांना सरकारने किमान हजेरी देणे गरजेचे आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सरकारने कडक निर्बंध लावणे गरजेचे आहे. याचबरोबर दुधालाही सरकारने हमीभाव द्यावा. तर दुसरा ठराव शेतकऱ्यांना दिवस दहा तास वीज मिळावी.