फडणवीस सरकारचा अर्थसंकल्प सादर

0
115

मुंबई:
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी फडणवीस सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यातील महत्वाच्या तरतुदी अशा आहेत. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 ची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. सद्यस्थितीत 50.27 लाख खातेदारांसाठी रु.24 हजार 102 कोटी मंजूर. सदर योजनेचा लाभ अधिक लाभार्थ्यांना व्हावा यासाठी योजनेच्या व्याप्तीत वाढ करण्यात आली आहे.

मागील 4 वर्षात 5 लाख 26 हजार 884 कृषि पंपांना वीज जोडणी देण्यात आली असून यावर 5 हजार 110 कोटी 50 लाख इतका खर्च. सन 2018-19 करिता 75 हजार कृषि पंपांना वीज जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट. त्यासाठी रु.1 हजार 875 कोटी इतका खर्च अपेक्षित.

– मागील चार वर्षात कृषि ग्राहकांना रु.15 हजार 72 कोटी 50 लक्ष, यंत्रमाग धारकांना 3 हजार 920 कोटी 14 लक्ष व औद्योगिक ग्राहकांना 3 हजार 662 कोटी 29 लक्ष वीज दराच्या सवलतीपोटी अनुदान दिले.

– उच्चदाब वीज प्रणाली कृषिपंप वीज जोडण्या देण्याकरीता वापरणे फिकायतशीर असल्याने सदर प्रणाली कृषीपंप वीज जोडण्यांसाठी वापरण्याकरिता मागील वर्षी घेतला निर्णय. यासाठी रु.5 हजार 48 कोटी 13 लक्ष खर्च अपेक्षित.

– राज्यातील वीज वितरण प्रणालीची क्षमता वाढविणे आणि वीज वितरण प्रणालीचे वृध्दीकरण व आधुनिकीकरण करण्याकरीता नवीन उपकेंद्रे उभारण्याचे व जुन्या उपकेंद्रांच्या क्षमतेत वाढ करण्याचा निर्णय. राज्यात 493 उपकेंद्र आणि 212 उपकेंद्राची क्षमता वृध्दी.

– नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग 10 जिल्हे 26 तालुके व 390 गावांमधून जाणार असून यावर सुमारे रु.55 हजार 335 कोटी इतका खर्च अपेक्षित. बांधकामाचे 16 पॅकेजेसमध्ये नियोजन.14 पॅकेजेसचे कार्यारंभ आदेश.

– मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याचे प्रस्तावित. या प्रकल्पावर रु.6 हजार 695 कोटी इतका खर्च अपेक्षित.

– ठाणे खाडी पूल-3-सायन-पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडीवर तिसऱ्या खाडी पुलाचे बांधकाम करण्यासाठी रु.775 कोटी 58 लक्ष इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता.हा प्रकल्प खाजगी सहभागातून.

– वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूची उभारणी व अनुषंगिक कामे सुरु. सदर प्रकल्पाची किंमत रु.11 हजार 332 कोटी 82 लक्ष इतकी. हे काम पाच वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजित असून सदर काम प्रगतीपथावर.

– 22 कि.मी. लांबीच्या शिवडी न्हावा शेवा-मुंबई पारबंदर या प्रकल्पाची रु.17 हजार 843 कोटी किंमत असून कामास मार्च 2018 पासून सुरुवात.हा प्रकल्प सप्टेंबर 2022 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन.

-आतापर्यंत 29 हजार 76 कि.मी. लांबीच्या 7 हजार 284 कामांना प्रशासकीय मंजूरी. त्यापैकी 8 हजार 819 कि.मी. लांबीची कामे पूर्ण. उर्वरित 20 हजार 257 कि.मी. लांबीची कामे प्रगतीपथावर. सदर कामासाठी आशियाई विकास बँकेकडून रु.4 हजार 254 कोटी एवढे कर्ज उपलब्ध होणार.

– मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत सन 2015-16 ते सन 2019-20 या कालावधीकरीता 30 हजार कि.मी. लांबीचे उद्दिष्ट. त्यावर रु. 18 हजार 150 कोटी एवढा खर्च अपेक्षित

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here